ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੁੱਲ 33.23 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਬੀਜੀ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਓਸੀਐਲ) ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੁੱਲ 492.58 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 42 ਹੋਰ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8000 ਹੁਨਰਮੰਦ/ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 14.25 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 492.58 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 16.5 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਕੇ.ਐਲ. 2ਜੀ ਇਥਨੌਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 300 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ.ਈ. ਨੀਤੀ-2012 ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।