ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Criminal Contempt Petition) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਏਜੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੋਲੇਗਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਿੱਧੂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।"
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"