ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਆਈ ਸੀ।