ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੜੈਲ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਡ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।