ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਟਰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਐਲਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਤਾਜੋਕੇ ਵਿਖੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਪਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਾਜੋਕੇ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ।