ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਮੇਲ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਰੂਪ 'ਚ ਨਵਦੀਪ ਭਿੰਡਰ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ addletcex@punjab.gov.in 'ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਬਕਾਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9875961101 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :