ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੱਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰੰਗਲਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ ,ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਕਰੱਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 270 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 154 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 352 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 686 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 30.45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।