ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ‘ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜ਼ਿੰਮਾ