Bhagwant Mann government will earn Rs 1910 crore from liquor in 3 months, liquor quota increased by 10 per cent
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ 1.75 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਾਲੀਆ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਤ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Milk Price: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀਮਤ, 2.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ