ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਜਾਏਗੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤਰੀਕ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 36 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 9600 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ਰੰਟ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।