Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ 25% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ!
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫ਼ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2011' ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (01) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਟੂ ਫ਼ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-2011' 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।