ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ 4.37 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ 137.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2016 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪੀ-1 ਦੇ 137.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹ 137.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 4.37 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ- ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ 200 ਦੀ ਥਾਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੁੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।