ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ "ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ" ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ RTI ਰਾਹੀ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ 'ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ' ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


 

ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ , ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਹ "ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ" 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ । ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਗਏ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। RTI ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਸਵਰਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ₹1,51,851 , ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ₹4,83,800 , ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹75000, ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ₹5,56,424 , ਢੋਲੀਆਂ ਤੇ ₹54,500, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੁਕਿਆਂ ਤੇ 16800 ਰੁਪਏ , ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 18000 ਰੁਪਏ, ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਈ 34000 ਰੁਪਏ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ 45,398 ਰੁਪਏ , ਫੋਟੋ ਗਰਾਫਰਾਂ ਤੇ 17500 ਰੁਪਏ ਆਦਿ ਖਰਚੇ ਗਏ।

RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਦੇ ਆਡਰ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ RTI ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ , ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸੂਚਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RTI ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਆ ਜਾਵੇ।