ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਘੱਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਾਦ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੌਕੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਡੀਏਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਡੀਏਪੀ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਦੋ ਬੋਰੇ, ਕਦੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਚਾਰ ਬੋਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 20-25 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਸੱਤ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਡਾਇਆ ਖਾਦ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਡੀਏਪੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਝਾੜ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬਲੈਕ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ