ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਡਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਲ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।"
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇੰਪਾਉਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਬਿਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।ਉਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਔਰਬਿਟ ਨੇ ਇੰਪਾਉਂਡ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ।"
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਜੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਫਾਈਨਲ ਆਡਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।ਕੋਈ ਆਡਰ ਉਸਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।