ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।