ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਟਾਲਾ `ਚ ਸਤੰਬਰ 2019 'ਚ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 5 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਰਾਮਾਮੰਡੀ 'ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਟਿਆਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ-6 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।