ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਟਾਂ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਧੇਰੇ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਾਇ ਇਲਾਕਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

Continues below advertisement

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਲਈ 1026 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ 4980 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗਗਜ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾੲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

Continues below advertisement

ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਾਇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਕਾਨ ਲਈ 1026 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2500 ਤੋਂ 2600 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗਗਜ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਵਰਗਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਵਰਗਗਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 100 ਵਰਗਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਵਰਗਗਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆਪੰਜਾਬ ਨਿਕਾਇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਕਾਇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।