ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ-2021-22, 2022-23 ਅਤੇ 2023-24-ਦੇ ਆਡਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਣੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਪੇਸ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਪਨਾ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਅੰਬੇਡਕਰ), ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਅੰਬੇਡਕਰ), ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਕਲਿਆਣ ਪਾਰਟੀ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ, ਅਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੋਕ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।