ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਲੀ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 70000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।