Bikram Majithia ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਛੋਟ , ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
Punjab News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
Punjab News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਝੜਪ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕਟਰ-3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਕ
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਟਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188, 186, 353, 332 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟ ਗਈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
