ਚੰਡੀਗੜ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ2+50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।