ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ।"
ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 10.77 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।"