ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਖਾਤਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਟ੍ਰਾਇਲ) ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਭਨਾਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖਿਆਂ ਸੌੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।