(Source: ECI/ABP News)
Punjab Breaking News LIVE: ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ...
Punjab Breaking News LIVE: ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ...
LIVE
Background
Punjab Breaking News, 11 May 2022 LIVE Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਲਚੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। SFJ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ...ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਟੀਐਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ SATF ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ! ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੈਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਟ! ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ
CM Bhagwant Mann: 26754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2373 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 26754 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 2373 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
Corona Guideline: ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ (Indian Railways) ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯਾਤਰੀ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ (CCM) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
Tejinderpal Bagga: ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਹਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Ferozepur police recovered weapons: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ
ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਭਾਰੀ ਆਰਡੀਐਕਸ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਰਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਟਰ ਫਾਰਮ ਪਿੰਡ ਦੁਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ 9 ਐਮਐਮ 78 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Sedition Law : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
