ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ?’’
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਪੁਲੀਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਬਰਾਮਦ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਐਂਟਰੀ ਟੂ ਇੰਡੀਆ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Edible Oil Prices: ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਰਾਹਤ! ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/