ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਮਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ BSF ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 


ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਆਈਜੀ ਸੋਨਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।


 




ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ BSF ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ NCB ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਆਈਜੀ ਸੋਨਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਝਪਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ।


ਡਰੋਨ ਹੁਣ GPS ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਹੁਣ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ।ਉਹ GPS 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਲਿੰਕ ਲਾਈਟ ਵੀ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਦੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।