ਜਲੰਧਰ : ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗੇਟ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਦੋਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀਪੀ ਨਰੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਿਆ।
ਬਸਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 178 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੈਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਅਫੀਸੈਂਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਿੱਧੂ ਉਪਰ ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ 449 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ, ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 178 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 6635 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 85ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 10/10/2014 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆਏ 153 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 37000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1/3 ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਤ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।