Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੰਗੇ ਹੋਣ, ਹੜ੍ਹ ਹੋਣ, ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, EPF, ESIC ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 11-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 10 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।