ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫਲੀਟ 'ਚ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇਕ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਬੱਸਾਂ ਅਕਸਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਵਰਲੋਡ ਬੱਸਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ 112 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ।