ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਸ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 


ਕਲਾਸ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਤੌਰ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। 



ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ www.exservicemencorp.punjab.gov.in 'ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 


ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 



ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ 


ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ C ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 


 


ਲੁਧਿਆਣਾ 19, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 15, ਪਟਿਆਲਾ 15, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 11, ਜਲੰਧਰ 9, ਸੰਗਰੂਰ 8, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 7, ਬਠਿੰਡਾ 7, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6, ਮੁਕਤਸਰ 7, ਮੋਹਾਲੀ 5, ਤਰਨਤਾਰਨ 5, ਰੋਪੜ 5, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 5, ਮੋਗਾ 4, ਬਰਨਾਲਾ 4, ਫਰੀਦਕੋਟ 3, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 3, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 3, ਮਾਨਸਾ 3, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 2 ਕੁੱਲ 150 ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।



ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।