ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਮੈਚਿੰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ + ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3,53,074 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,52,646 ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਐਨਪੀਐਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ (ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ + ਡੀਏ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।