ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।''
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ