ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (government properties) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ (Congress) ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅੱਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਚਹੇਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਗੋਲਬਾਗ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਮੇਤ ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ।"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤਾਂ 2022 ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"