ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਨੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਨ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 15 ਮਈ ਤਕ ਮਿੰਨੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੀਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।