ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2010 ਵਿੱਚ 19 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 12 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 225 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਊਹ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।