High Court: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਕਲਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਥੋਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਨਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 


ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ 'ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।


ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਸੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।