ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ’ (ਪੀਐਸਐਸ) ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4585 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਪੀਐਸਐਸ ਉਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੀਐਸਐਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ 65 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਝਾੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।