Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ 1878.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
6-ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ NH-7 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ NH-5 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਰਵਾਣੂ) ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ’'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ (NH-7) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਰਵਾਣੂ ਹਾਈਵੇ (NH-5) ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਜਾਮ-ਮੁਕਤ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 7, 5 ਅਤੇ 152 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮੋਡ’ ’ਤੇ 1878.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਪਹੁੰਚ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ(ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।