Crop Diversification : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੜ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਦਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 9.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ 9.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 7.26 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਲ, ਮਾਂਹ, ਅਰਹਰ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 99 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 9 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 8.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੌਲ ਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਣਕ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।