ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਫਸੀਆਈ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।