Punjab News: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪਲਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਆਹੂਜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਐਸਐਸ ਗੋਸਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 11000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵੀਸੀ ਗੋਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈਆਰਆਰਆਈ) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।