ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸਿਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : https://t.me/abpsanjhaofficial