ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨ ਐਮਐਲਏ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਨ ਐਮਐਲਏ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਐਮਐਲਏ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਐਮਐਲਏ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।