Paddy Procurement: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਫਸੀਆਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।