ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਲਿਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਲ-ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 96ਵੇਂ ਕਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।