Punjab News: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੂਬ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੇ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 100 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।