Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (Cabinet Meeting) ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 92 ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੂੰ 22.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MBBS ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟਾਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉੱਥੇ 93 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਥੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 50 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਲਜ ਲਈ 66 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 421 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੂਣਕ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ NHAI ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।