ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor Banwari Lal Purohit) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।  ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 


 




ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।


ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ...ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ... ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ... ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।"




ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਆਪ' ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ  ਖਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।