ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 108 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ - ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 'ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਲਗਾਏ ਗਏ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 'ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।
15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਦੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।